उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने 2025 में शिक्षामित्रों के वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो उनके लिए आर्थिक सुधार का नया रास्ता खोल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के वेतन में वृद्धि का सरकारी स्तर पर निर्णय लेने और उसे जल्द लागू करने की बात कही है। राज्य में करीब 1.68 लाख शिक्षामित्र और अनुदेशक हैं, जो अब तक मात्र ₹10,000 से ₹9,000 मासिक वेतन प्राप्त कर रहे थे। नई योजना के तहत उनके वेतन को ₹17,000 से लेकर ₹25,000 के बीच तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
यह बढ़ोतरी केवल वेतन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तीन साल के अंतराल पर वेतन वृद्धि की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जो रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट स्तर पर भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और दिवाली से पहले इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस वेतन वृद्धि से शिक्षामित्रों को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली में सहायक इनके काम की कीमत भी बढ़ेगी।
यूपी शिक्षामित्र वेतन वृद्धि योजना 2025: मुख्य जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार की इस शिक्षामित्र वेतन वृद्धि योजना 2025 का उद्देश्य शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के वेतन को उनके काम और महंगाई के हिसाब से बेहतर बनाना है। योजना की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
| योजना का नाम | शिक्षामित्र वेतन वृद्धि योजना 2025 |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र और अनुदेशक |
| वर्तमान मानदेय | शिक्षामित्र: ₹10,000, अनुदेशक: ₹9,000 |
| प्रस्तावित मानदेय | शिक्षामित्र: ₹17,000–₹25,000, अनुदेशक: ₹22,000 |
| वेतन वृद्धि की अवधि | हर तीन वर्षों में वेतन वृद्धि का लाभ |
| लाभार्थियों की संख्या | लगभग 1.68 लाख |
| लागू होने की तारीख | कैबिनेट की मंजूरी के बाद |
| संबंधित विभाग | बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश |
| अतिरिक्त लाभ | मूल स्कूल में वापसी, वेतन में नियमित वृद्धि |
शिक्षामित्रों के लिए वेतन वृद्धि की जरूरत
उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों का वेतन लंबे समय से लगभग ₹10,000 मासिक था, जो महंगाई दर के हिसाब से बेहद कम था। इसके कारण कई शिक्षामित्र आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। वेतन बढ़ोतरी की यह योजना उनकी आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाएगी।
- वेतन वृद्धि से आर्थिक मजबूती: नई सैलरी से परिवार चलाना आसान होगा।
- कार्य में मनोबल बढ़ेगा: अच्छे वेतन से शिक्षामित्रों की शिक्षा को समर्पित रहने की क्षमता बढ़ेगी।
- शिक्षा गुणवत्ता में सुधार: आर्थिक सुरक्षा से शिक्षकों का प्रदर्शन भी बेहतर होगा।
कैबिनेट मंजूरी और योजना की अमलियत
सरकार की वित्त और शिक्षा विभाग की टीम ने इस योजना को तैयार किया है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मंजूरी के बाद तेजी से लागू करते हुए दिवाली से पहले शिक्षामित्रों को नई सैलरी मिलने लगेगी।
- प्रस्ताव वित्त विभाग से मंजूर हो चुका है।
- तीन साल की वेतन वृद्धि रणनीति बनी है।
- सरकार की प्राथमिकता शिक्षाकर्मियों को बेहतर मानदेय देना है।
यूपी शिक्षामित्र वेतन वृद्धि योजना के फायदे
- मानदेय दोगुना होकर ₹25,000 तक पहुंच सकता है।
- शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को न्यूनतम ₹22,000 वेतन मिलेगा।
- हर तीन वर्ष वेतन वृद्धि का फायदा।
- मूल स्कूल में पुनः नियुक्ति का अवसर।
- शासन की ओर से आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
- अन्य राज्यों के मुकाबले वेतन प्रतिस्पर्धी होगा।
शिक्षामित्र वेतन वृद्धि: सरकार का अंतिम संदेश
उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को न्यायसंगत वेतन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अपनी रुचि दिखाई है। शिक्षामित्रों ने लंबे समय तक वेतन वृद्धि की माग की थी, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लिया है।
मुख्य बिंदु
- शिक्षामित्रों की संख्या: 1.68 लाख से ज्यादा।
- वर्तमान वेतन: ₹10,000 प्रति माह।
- प्रस्तावित वेतन: ₹17,000 से ₹25,000 प्रति माह।
- तनख्वाह वृद्धि अवधि: हर तीन वर्ष।
- लागू होने की संभावना: दिवाली 2025 से।
- सरकारी विभाग: बेसिक शिक्षा विभाग, यूपी।
