Dearness Allowance Hike 2025: इस दिवाली कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

By: Priyanka Lamba

On: Thursday, October 16, 2025 9:11 AM

Da hike

त्योहारों का सीजन हमेशा खुशियों से भरा होता है, लेकिन जब सरकार कर्मचारियों को दिवाली से पहले किसी बड़े तोहफे की सौगात देती है तो ख़ुशी दोगुनी हो जाती है। इस बार भी यही हुआ है। केंद्र सरकार ने दिवाली 2025 से पहले देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि लंबे समय से प्रतीक्षित थी और अब इसका लाभ सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा।

महंगाई भत्ता सरकार द्वारा कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) बढ़ता है, तब कर्मचारियों की वास्तविक आमदनी कम हो जाती है। ऐसे में सरकार उनकी तनख्वाह में वृद्धि कर इस प्रभाव को संतुलित करती है।

Dearness Allowance Hike

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए अब 46% से बढ़कर 50% हो गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, और इसका भुगतान आने वाले वेतन के साथ किया जाएगा।

इस निर्णय का लाभ लगभग 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और करीब 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे त्योहारों के सीजन में कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी एक अतिरिक्त गति मिलेगी।

महंगाई भत्ता योजना क्या है

महंगाई भत्ता एक ऐसी योजना है जिसमें कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर अतिरिक्त प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाता है। इसे महंगाई दर के अनुसार हर छह महीने में संशोधित किया जाता है। यह वर्तमान में दो बार—जनवरी और जुलाई में—बढ़ाया जाता है।

डीए बढ़ाने का आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) होता है। जब इस सूचकांक में महंगाई बढ़ती है तो डीए को भी उसी अनुपात में संशोधित किया जाता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय स्थिर रहती है और उन्हें महंगाई का सीधा प्रभाव कम झेलना पड़ता है।

नए डीए से वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी

डीए में 46% से 50% की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के रूप में, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले उसे 46% यानी 13,800 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब बढ़े हुए 50% के हिसाब से उसे 15,000 रुपये डीए मिलेगा। इस तरह कुल 1,200 रुपये की बढ़ोतरी हर महीने होगी।

इसी तरह, जिन कर्मचारियों का वेतन अधिक है, उनके लिए यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा होगी। पेंशनभोगियों के लिए भी यह राहत दी गई है, जिससे उन्हें उनकी पेंशन के अनुसार बढ़ा हुआ डीआर मिलेगा।

राज्यों में भी होंगे संशोधन

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के डीए में वृद्धि करने जा रही हैं। अक्सर राज्यों में केंद्र के फैसले के कुछ ही सप्ताह बाद राज्य कर्मचारियों को भी समान बढ़ोतरी मिलती है। इससे राज्य कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले वेतन में खुशियों की सौगात मिल सकती है।

कुछ राज्यों ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे भी डीए को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इससे राज्य कर्मचारियों का वेतन भी उसी के अनुसार बढ़ेगा।

डीए बढ़ने पर अन्य भत्तों में भी बदलाव

जब डीए 50% या उससे ज्यादा हो जाता है, तब सरकारी नियमों के अनुसार कुछ अन्य भत्तों में भी स्वचालित रूप से संशोधन होता है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जैसे कई भत्ते शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, एचआरए की गणना भी डीए की दर के आधार पर होती है। डीए के 50% होने पर एचआरए में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को कुल वेतन में बेहतर लाभ मिलेगा।

पेंशनर्स के लिए राहत

पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) भी डीए के साथ समान रूप से बढ़ाई जाती है। यह पेंशन पर आधारित होता है। यानी जिस प्रकार डीए में 4% की वृद्धि हुई है, उतनी ही वृद्धि पेंशनरों की डीआर में भी की जाएगी। इस प्रकार उन्हें हर महीने अधिक पेंशन राशि प्राप्त होगी।

पेंशनर्स के लिए यह राहत खास महत्व रखती है क्योंकि बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए यह सीधी आर्थिक सहायता साबित होती है।

निष्कर्ष

दिवाली 2025 पर केंद्र सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए बड़ा तोहफा है। इससे न केवल उनकी आय में वास्तविक वृद्धि होगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। यह निर्णय अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है, क्योंकि त्योहारों के दौरान अधिक खर्च से बाजार में रौनक बढ़ेगी।

सरकार की यह पहल न केवल कर्मचारियों को राहत देने वाली है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो आम जनता की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा।

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